पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच लगातार सैन्य संघर्ष जारी है। पाकिस्तान में अलग-अलग जगहों पर हो रहे आतंकी हमलों के लिए अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान पर हवाई हमले शुरू किए। पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान पर यह आरोप है की अफ़ग़ान तालिबान तहरीक-ए-तालिबान को समर्थन देता है। पाकिस्तान के में हुए कई हमलों में तहरीक-ए-तालिबान के शामिल होने का आरोप इस्लामाबाद की ओर से लगाया जा रहा है। पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान में आतंकी संघटन आय एस आय एस की मजूदगी का भी दावा है। बीते 3-4 वर्षों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच रूक-रूक कर झड़पें होती रही हैं। अक्टूबर 2025 में क़तर की मध्यस्थता से दोनों पड़ोसियों में शांति समझौते का भी प्रयास किया गया। लेकिन इस्लामाबाद और काबुल किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे।कुछ महीनों के विराम के बाद 11 फरवरी से फिर दोनों देशों में जंग छिड़ गई…

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में आए विश्व के बड़े बड़े नेता इस पहल से अचंभित थे और भारत की प्रगति की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। बड़ी बड़ी एआई कंपनियां व निवेशक भारत के साथ समझौते कर रही थीं। जन सामान्य गर्वित हो रहा था क्योंकि यहाँ  भारत की युवा प्रतिभाओं की  सराहना हो रही थी। सदा से ही राष्ट्र विमुख रही कांग्रेस पार्टी से ये देखा नहीं गया और उनके कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता वहां अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पहुँच गए। वास्तव में अब कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा का विरोध करते -करते पूरी तरह भारत विरोधी हो गई है।कांग्रेस का यह विरोध ऐसा ही था जैसे जब प्राचीन काल में जब ऋषि गण अपने आश्रमो मे किसी अच्छे कार्य के लिए यज्ञादि करते थे तो कुछ राक्षस उस यज्ञ को अपवित्र करने के लिए यज्ञकुंड में हड्डियां डालकर उसे अपवित्र…

भारतीय डाक अब सिर्फ चिट्ठी-पत्री पहुंचाने वाला विभाग नहीं रहा बल्कि यह तेज, तकनीक-सक्षम और बहुआयामी सेवा नेटवर्क में बदल चुका है। इस बदलाव के केंद्र में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्पष्ट सोच, कड़े फैसले और आधुनिक दृष्टि दिखाई देती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में डाक विभाग ने अपने कामकाज को तीन बड़े स्तंभों पर खड़ा किया है। इसके तहत राजस्व बढ़ाने, कामकाज की गति को तेज और आसान बनाने तथा जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।वित्तीय आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में डाक विभाग की कुल आय 10,211 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 8.8% अधिक है। खास बात यह है कि CCS (सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज) में लगभग 95% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। साथ ही पार्सल और अन्य सेवाओं में भी दो अंकों की वृद्धि…

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 47 प्रमुख मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव में जैन, सिख और बौद्ध समुदायों को छूट दी जाएगी। समिति की तरफ से कहा गया है कि मामला किसी विशेष धर्म का नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक अनुशासन का है, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है, उसके लिए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के द्वार खुले हैं। उसके पवित्र स्थलों की मूल प्रकृति को बनाए रखने के लिए सख्त कदम जरूरी है। प्रस्ताव का यह प्रतिबंध केवल मुस्लिम और ईसाई समुदाय पर लागू होगा। जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को छूट देने के पीछे तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 25 के तहत इन्हें हिन्दू परंपरा के अंतगर्त माना गया है। इस प्रस्ताव को जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।सवाल यही…

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाली एंट्रीज (जैसे माता-पिता का नाम मेल न खाना या आयु अंतर असंगत होना आदि की गहन जांच होती है। इसी को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच उभरे विवाद को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19-20 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों (जिला जज रैंक के) को तैनात करने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए  कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग (ECI) के बीच विश्वास की कमी और सहयोग न होने से प्रक्रिया अटक गई थी।लिहाजा इस अप्रत्याशित फैसले के राष्ट्रीय मायने अहम व दूरगामी साबित होंगे, क्योंकि यह फैसला असाधारण परिस्थितियों में न्यायपालिका को निर्वाचन प्रक्रिया में सीधे शामिल करने का बेजोड़ उदाहरण है, जो राज्य-केंद्र संबंधों में तनाव को उजागर करता है। देखा जाए तो यह अन्य राज्यों…

भारत में म्यूचुअल फंड को मुख्य रूप से स्ट्रक्चर, एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट के मकसद और रिस्क प्रोफ़ाइल के आधार पर बांटा जाता है। ये कैटेगरी इन्वेस्टर को ऐसी स्कीम चुनने में मदद करती हैं जो उनके फाइनेंशियल लक्ष्यों, लिक्विडिटी की ज़रूरतों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से हों। मुख्य तरह के फंड में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और मनी मार्केट फंड शामिल हैं।म्यूचुअल फंड भारत के सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक बन गए हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट और कई तरह के एसेट क्लास तक आसान एक्सेस देते हैं। चाहे आप पहली बार इन्वेस्टर हों या लॉन्ग-टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हों, अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड को समझने से आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है।म्यूचुअल फंड क्या होता है?म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज़ के अलग-अलग तरह…

चिरंजीवी सदन ‘राज्यसभा’ के द्विवार्षिक चुनाव के लिए वर्ष 2026 में विभिन्न चरणों में खाली होने वाली कुल 71-75 सीटें के लिए चुनाव होंगे, जो पूरे वर्ष अप्रैल और नवंबर में भरी जाएंगी। लिहाजा, इन चुनावों के राजनीतिक मायने गहन व अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव जहां एनडीए की बहुमत मजबूती बढ़ा सकते हैं, वहीं विपक्ष को भी कमजोर कर सकते हैं। इससे भाजपा व उसके साथियों का चुनावी हौसला बढ़ेगा।जहां तक इनकी प्रमुख तारीखों की बात है तो चुनाव आयोग ने पहले चरण में 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव घोषित किए हैं। जिसके लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, नामांकन 5 मार्च तक, और मतदान-मतगणना 16 मार्च 2026 को। जबकि बाकी सीटें नवंबर में भरी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दस चुनावी राज्यों में से 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में इंडी गठबंधन के घटक…

दुनिया को ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ का संदेश देने वाला जनतांत्रिक भारत आज जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली ‘ब्रितानी’ व ‘मुगलिया’ सियासत के चक्रब्यूह में फंसा पड़ा है। इससे ‘सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया’ जैसी उसकी उदात्त सोच भी  कठघरे में खड़ी प्रतीत हो रही है। यहां की प्रतिभाशाली और प्रभुत्ववाली सामान्य जातियों (सवर्णों) के खिलाफ देश में जो लक्षित पूर्वाग्रही राजनीति कथित दलित-ओबीसी नेताओं के द्वारा की जा रही है, उससे देश व समाज के सामने विभिन्न नैतिक व वैधानिक सवाल उठ खड़े हुए हैं! हैरत की बात है कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के नारे लगाए जाते हैं। कहीं जाति, कहीं धर्म और कहीं भाषा-क्षेत्र के नाम पर लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं। वहीं कहीं सामाजिक न्याय आधारित आरक्षण और साम्प्रदायिक सोच आधारित अल्पसंख्यकवाद के अव्यवहारिक पहलुओं को हवा देकर आमलोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। आलम यह है…

विगत कुछ माह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसमुदाय को सरकार के निर्णयों से अवगत कराने के लिए पाती लिखने का अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। इस बार बजट के बाद लिखी अपनी पाती में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की विशेषताओ पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यह बजट युवाओं व नारी शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। उत्तर प्रदेश का यह बजट नवाचार का बजट है। नवनिर्माण के 9 वर्षों  की यह यात्रा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमत्री योगी पूर्व में भी कह चुके हैं कि विगत नौ वर्षों में यूपी असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश बन चुका है।इस बजट में युवाओं  को रोजगार उपलबध कराने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमों  को विकसित करते हुए वृहद निवेश की नई योजनाओं को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। उभरती हुई नयी तकनीकीकी कई बड़ी घोषणाएं…

पर्सनल लोन क्या होता है?पर्सनल लोन एक बिना गारंटी (नो कोलेटरल) ऋण होता है जिसे आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों जैसे मेडिकल खर्च, शादी, यात्रा, शिक्षा, आदि के लिए ले सकते हैं। यह आम तौर पर बैंक या NBFCs (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) के माध्यम से मिलता है। पर्सनल लोन में आय, नौकरी की स्थिरता, CIBIL स्कोर, मौजूदा EMI बोझ जैसे कई फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं।क्या कम सैलरी पर भी पर्सनल लोन मिलता है?हाँ, कम सैलरी पर भी पर्सनल लोन मिल सकता है, लेकिन इसकी मंज़ूरी और लोन राशि आपके इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री और वित्तीय प्रोफ़ाइल पर निर्भर करती है। पारंपरिक बैंक अक्सर कुछ न्यूनतम सैलरी लिमिट रखते हैं, जैसे ₹25,000–₹30,000 प्रति माह, लेकिन कई NBFCs और कुछ बैंक ₹15,000–₹20,000 या उससे भी कम सैलेरी वालों को भी लोन देने लगे हैं। इनकम के अलावा, क्रेडिट स्कोर (CIBIL), नौकरी की स्थिरता और मौजूदा कर्ज/EMI बोझ भी मंज़ूरी को प्रभावित करते…