घर से बाहर दूसरे शहर में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है रहने-खाने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की खोज। इस समस्या का समाधान बिहार सरकार ने निकाला है। वहीं, पटना के IAS कॉलोनी, (रूपसपुर) में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास – ‘आकांक्षा’ का शुभारंभ किया गया है। मुजफ्फरपुर, पटना के बाद अब गयाजी, दरभंगा और भागलपुर में भी ऐसे ही छात्रावास खोलने की योजना है। इसका संचालन महिला बाल विकास निगम के तहत किया जाता है। इसमें 50 महिलाओ के रहने की सुविधा है। छात्रावास में अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, रसोइया समेत अन्य आवश्यक कर्मी भी मौजूद होंगे।महंगे शहरों में पढ़ाई या नौकरी के दौरान सस्ती और सुरक्षित रहने की व्यवस्था बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में कई राज्य सरकारें और संस्थाएं कम लागत वाले छात्रावास संचालित करती हैं, जिनमें ‘आकांक्षा’ जैसे मॉडल खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। सीमित बजट, करीब 3000 रुपये मासिक…

आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में बैंक लॉकर एक महत्वपूर्ण और सुरक्षित ग्राहक सुविधा है जहां कोई भी सक्षम ग्राहक अपने गहने, दस्तावेज़ और कीमती वस्तुएं रख सकते हैं। यह बैंक की एक मजबूत कोठरी में होता है और आरबीआई के नियमों द्वारा संचालित होता है। लिहाजा, बैंक लॉकर लेते समय यदि कुछ खास बातों को आप नजरअंदाज करेंगे तो बाद में पछताना भी पड़ेगा।सबसे पहले यह जान लीजिए कि बैंक लॉकर लेने के लिए ग्राहक का बैंक खाता होना जरूरी है। जबकि किराया लॉकर के आकार, स्थान (मेट्रो शहरों में अधिक और बैंक विशेष पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर ₹1,000 से ₹10,000 सालाना प्लस जीएसटी होता है। इसके अलावा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि लॉकर का समझौता हस्ताक्षरित होता है, जिसमें नामांकन या उत्तरजीविता क्लॉज का विकल्प रहता है। इसका लाभ उच्च सुरक्षा है क्योंकि चोरी, आग या डकैती से बचाव के लिए बैंक जिम्मेदार होता है। इसे…

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर दो दिग्गज नेताओं के आमने सामने आने से बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच यह मुकाबला केवल चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक इतिहास, व्यक्तिगत संबंधों और सत्ता की रणनीति का गहरा टकराव बन चुका है। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को न केवल नंदीग्राम बल्कि भवानीपुर से भी उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है।शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले में हराया था। उस चुनाव में ममता बनर्जी ने केवल एक सीट से चुनाव लड़ा था और हार के बाद उन्हें भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। भाजपा ने शुभेंदु को दो सीटों से मैदान में उतारकर ममता बनर्जी…

उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक पदों और सरकारी निकायों के पदों पर नियुक्तियों में विलंब मुख्य रूप से जातीय-क्षेत्रीय संतुलन, आंतरिक खींचतान और केंद्रीय नेतृत्व के मंथन के कारण हो रहा है। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है, हालांकि मार्च 2026 तक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आलम यह है कि प्रदेश के सभी 16 नगर निगम में 10-10 मनोनीत होने वाले पार्षदों की नियुक्ति अटकी पड़ी है, जबकि तीन साल बीतने को है। विभिन्न बोर्डों की भी यही स्थिति है। इससे विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की रणनीति पर भी असर पड़ना लाजिमी है, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रस्साकशी में कार्यकर्ताओं में निराशा है।जहां तक विलंब के प्रमुख कारण की बात है तो जातीय एवं सामाजिक समीकरण इसकी पहली वजह है। भाजपा का ओबीसी करण होने से पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं में रोष गहराता जा रहा है। इसका असर 2027 में होने वाले…

पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच लगातार सैन्य संघर्ष जारी है। पाकिस्तान में अलग-अलग जगहों पर हो रहे आतंकी हमलों के लिए अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान पर हवाई हमले शुरू किए। पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान पर यह आरोप है की अफ़ग़ान तालिबान तहरीक-ए-तालिबान को समर्थन देता है। पाकिस्तान के में हुए कई हमलों में तहरीक-ए-तालिबान के शामिल होने का आरोप इस्लामाबाद की ओर से लगाया जा रहा है। पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान में आतंकी संघटन आय एस आय एस की मजूदगी का भी दावा है। बीते 3-4 वर्षों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच रूक-रूक कर झड़पें होती रही हैं। अक्टूबर 2025 में क़तर की मध्यस्थता से दोनों पड़ोसियों में शांति समझौते का भी प्रयास किया गया। लेकिन इस्लामाबाद और काबुल किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे।कुछ महीनों के विराम के बाद 11 फरवरी से फिर दोनों देशों में जंग छिड़ गई…

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में आए विश्व के बड़े बड़े नेता इस पहल से अचंभित थे और भारत की प्रगति की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। बड़ी बड़ी एआई कंपनियां व निवेशक भारत के साथ समझौते कर रही थीं। जन सामान्य गर्वित हो रहा था क्योंकि यहाँ  भारत की युवा प्रतिभाओं की  सराहना हो रही थी। सदा से ही राष्ट्र विमुख रही कांग्रेस पार्टी से ये देखा नहीं गया और उनके कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता वहां अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पहुँच गए। वास्तव में अब कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा का विरोध करते -करते पूरी तरह भारत विरोधी हो गई है।कांग्रेस का यह विरोध ऐसा ही था जैसे जब प्राचीन काल में जब ऋषि गण अपने आश्रमो मे किसी अच्छे कार्य के लिए यज्ञादि करते थे तो कुछ राक्षस उस यज्ञ को अपवित्र करने के लिए यज्ञकुंड में हड्डियां डालकर उसे अपवित्र…

भारतीय डाक अब सिर्फ चिट्ठी-पत्री पहुंचाने वाला विभाग नहीं रहा बल्कि यह तेज, तकनीक-सक्षम और बहुआयामी सेवा नेटवर्क में बदल चुका है। इस बदलाव के केंद्र में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्पष्ट सोच, कड़े फैसले और आधुनिक दृष्टि दिखाई देती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में डाक विभाग ने अपने कामकाज को तीन बड़े स्तंभों पर खड़ा किया है। इसके तहत राजस्व बढ़ाने, कामकाज की गति को तेज और आसान बनाने तथा जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।वित्तीय आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में डाक विभाग की कुल आय 10,211 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 8.8% अधिक है। खास बात यह है कि CCS (सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज) में लगभग 95% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। साथ ही पार्सल और अन्य सेवाओं में भी दो अंकों की वृद्धि…

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 47 प्रमुख मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव में जैन, सिख और बौद्ध समुदायों को छूट दी जाएगी। समिति की तरफ से कहा गया है कि मामला किसी विशेष धर्म का नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक अनुशासन का है, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है, उसके लिए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के द्वार खुले हैं। उसके पवित्र स्थलों की मूल प्रकृति को बनाए रखने के लिए सख्त कदम जरूरी है। प्रस्ताव का यह प्रतिबंध केवल मुस्लिम और ईसाई समुदाय पर लागू होगा। जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को छूट देने के पीछे तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 25 के तहत इन्हें हिन्दू परंपरा के अंतगर्त माना गया है। इस प्रस्ताव को जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।सवाल यही…

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाली एंट्रीज (जैसे माता-पिता का नाम मेल न खाना या आयु अंतर असंगत होना आदि की गहन जांच होती है। इसी को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच उभरे विवाद को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19-20 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों (जिला जज रैंक के) को तैनात करने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए  कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग (ECI) के बीच विश्वास की कमी और सहयोग न होने से प्रक्रिया अटक गई थी।लिहाजा इस अप्रत्याशित फैसले के राष्ट्रीय मायने अहम व दूरगामी साबित होंगे, क्योंकि यह फैसला असाधारण परिस्थितियों में न्यायपालिका को निर्वाचन प्रक्रिया में सीधे शामिल करने का बेजोड़ उदाहरण है, जो राज्य-केंद्र संबंधों में तनाव को उजागर करता है। देखा जाए तो यह अन्य राज्यों…

भारत में म्यूचुअल फंड को मुख्य रूप से स्ट्रक्चर, एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट के मकसद और रिस्क प्रोफ़ाइल के आधार पर बांटा जाता है। ये कैटेगरी इन्वेस्टर को ऐसी स्कीम चुनने में मदद करती हैं जो उनके फाइनेंशियल लक्ष्यों, लिक्विडिटी की ज़रूरतों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से हों। मुख्य तरह के फंड में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और मनी मार्केट फंड शामिल हैं।म्यूचुअल फंड भारत के सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक बन गए हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट और कई तरह के एसेट क्लास तक आसान एक्सेस देते हैं। चाहे आप पहली बार इन्वेस्टर हों या लॉन्ग-टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हों, अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड को समझने से आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है।म्यूचुअल फंड क्या होता है?म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज़ के अलग-अलग तरह…