भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। दरअसल, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन किया है। नया संशोधित शुल्क ताज़ा आवेदन, पासपोर्ट रिन्यूअल (Re-issue), तत्काल (Tatkal) सेवा और खोए/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामलों पर लागू होगा। बताया गया है कि यदि आप 1 जुलाई 2026 के बाद पासपोर्ट आवेदन करेंगे तो आपको नई शुल्क दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा। प्राप्त विभागीय जानकारी के मुताबिक, नई फीस की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं, जो क्रमशः सेवा, पुरानी फीस और नई फीस को अभिव्यक्त करती हैं। कहने का आशय यह कि 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब ₹1,500 के बजाए ₹2,500 में बनेगा, जो ₹1000 अधिक है। इसी प्रकार 36 पेज वाला तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट के लिए अब ₹3,500 के बजाए ₹5,000 देने होंगे, जो ₹1500 ज्यादा है। इसी प्रकार से 60 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब ₹2,000 की जगह…

क्या आपको पता है कि किसी भी अनजान मैसेज पर क्लिक करेंगे तो बैंक खाता हो सकता है खाली? जी हां,  आजकल यही हो रहा है। खासकर साइबर अपराधी फर्जी ई-चालान (E-Challan) के नाम पर एसएमएस (SMS), व्हाट्सऐप (WhatsApp) और ई-मेल (E-mail) भेजकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं। दरअसल, ऐसे संदेशों में लिखा होता है कि आपका ट्रैफिक चालान बकाया है, तुरंत भुगतान करें, अन्यथा वाहन जब्त हो सकता है या लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। लिहाजा लोग इनके झांसे में आ जाते हैं।इसे भी पढ़ें: AB-PMJAY: जानिए कैसे बनेगा आपका आयुष्मान कार्ड? वर्षपर्यंत कितने रुपये का मिलेगा मुफ्त इलाज?# समझिए, ठगी कैसे होती है?फर्जी एसएमएस या व्हाट्सऐप संदेश- “आपका ₹2,000 का चालान बकाया है।”……”24 घंटे में भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।”…..नकली लिंक संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आप नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। वहां वाहन नंबर, मोबाइल नंबर,…

यूरोप इस समय भीषण गर्मी की ऐसी मार झेल रहा है, जिसने जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन व्यवस्था और ऊर्जा तंत्र को गंभीर संकट में डाल दिया है। पिछले कुछ दिनों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, चेक गणराज्य, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और इटली सहित कई देशों में तापमान ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि 21 जून के बाद से यूरोप में अत्यधिक तापमान के कारण 1300 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें अकेले फ्रांस में लगभग 1000 अतिरिक्त मौतें सामने आई हैं और इनमें 85 प्रतिशत मृतकों की आयु 65 वर्ष से अधिक थीं।विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापवृद्धि के कारण कभी पीढ़ी में एक बार आने वाली भीषण गर्मी अब लगभग हर वर्ष देखने को मिल रही है। उन्होंने इसे “मूक हत्यारा” बताया, क्योंकि यूरोप के अधिकांश घर, दफ्तर और…

भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) द्वारा संचालित “आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” (AB-PMJAY) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनस्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। चूंकि यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है, इसलिए इसकी लोकप्रियता गांवों से लेकर शहरों-महानगरों तक में है। इससे लाभान्वित होने वाले लोग अक्सर पूछते हैं कि इसके द्वारा साल भर में कितना मुफ्त इलाज मिल सकता है? तो जवाब होगा कि इस योजना के पात्र परिवार को ₹5 लाख प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। चूंकि यह फैमिली फ्लोटर कवर होता है, इसलिए परिवार के एक या अधिक सदस्य मिलकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत इलाज पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस होता है। इसे भी पढ़ें: यदि आपके खिलाफ को फेक केस या F.I.R. करे तो…

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत उतर प्रदेश में सभी राजनैतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों और मुद्दों को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। माना जा रहा है कि भाजपा की यह टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नेतृत्व की पसंद से चुनी गई है किन्तु इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी महती भूमिका है। भाजपा ने अपनी नई टीम में सामाजिक सन्तुलन साधने के साथ ही सपा के पीडीए व बसपा के ब्राह्मण कार्ड को रोकने का प्रबंध किया है। अब चुनाव केवल सामाजिक समीकरण के बल पर ही नहीं जीते जाते इसलिए भाजपा ने अपनी टीम की संरचना से यह भी स्पष्ट किया है कि वह चुनावी दंगल बूथ स्तर पर आकर ही लड़ेगी। भाजपा अब अपने बूथ प्रबंधन को सशक्त करने के लिए काम करेगी जिसके लिए प्रदेश की…

यदि व्यक्तिगत खुन्नस या संस्थागत रंजिश के चले आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति झूठी यानी फेक केस या F.I.R. दर्ज करवाता है तो उससे से कैसे बचें? इस बारे में वर्ष 2026 में क्या क्या कानून हैं और इसके दृष्टिगत आपके क्या क्या अधिकार हैं, यह आपको अवश्य जानना, समझना चाहिए। आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत या FIR दर्ज नहीं होगी। लेकिन कानून आपको ऐसे मामलों में कई महत्वपूर्ण सुरक्षा देता आया है। आइए जानते हैं उन आठ परिस्थितियों या प्रावधानों के बारे में, जो ऐसे किसी भी षड्यंत्र से न केवल आपको बचाते हैं, बल्कि ऐसा करने के नापाक इरादे रखने वाले व्यक्ति को कानूनी मकड़जाल में उलझाते भी हैं:-इसे भी पढ़ें: मकान मालिक सावधान! किराएदार ने दिया आधार-पैन? ऐसे करें असली-नकली की पहचानपहला, यदि झूठी शिकायत की आशंका हो…

अरस्तू का मानना था कि राजनीति और नैतिकता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ या भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाती है, तो समाज का नैतिक पतन होता है, जो लोकतंत्र के मूल उद्देश्य—”सामान्य कल्याण” को कमजोर कर देता है। देश में विपक्षी दलों के सांसदों में मची भगदड़ से अरस्तू का यह कथन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। सांसदों का एक दल से दूसरे दल में जाना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है; यह उस गहरी प्रवृत्ति का संकेत है जिसे संस्थागत अवसरवाद कहा जा सकता है। आज दल-बदल अपवाद नहीं रहा, बल्कि एक सामान्यीकृत राजनीतिक व्यवहार बनता जा रहा है, जहाँ जनादेश, विचारधारा और नैतिकता—तीनों क्रमशः हाशिए पर खिसकते प्रतीत होते हैं।शिवसेना यूबीटी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन सभी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना में…

आधार कार्ड भारत में एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल सरकारी सर्विस का इस्तेमाल करने, सीधे फ़ायदे पाने और नौकरी के लिए एप्लीकेशन और स्कूल में एडमिशन जैसे अलग-अलग कामों के लिए पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड में बायोमेट्रिक और डेमोग्राफ़िक जानकारी होती है और इसकी पहचान एक यूनिक 12-डिजिट नंबर से होती है। इसकी अहमियत को देखते हुए आधार कार्ड का असली होना पक्का करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब इसका इस्तेमाल पहचान वेरिफ़िकेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि मकान मालिक प्रॉपर्टी किराए पर देते समय।आज के दौर में किसी को अपना मकान या दुकान किराए पर देते समय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। अमूमन मकान मालिक पहचान के तौर पर किराएदार से आधार कार्ड और पैन (PAN) कार्ड की प्रतियां मांगते हैं। लेकिन डिजिटल तकनीक के दुरुपयोग से अब…

भारतीय राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने रिश्तों, टूटी महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की नई हकीकतों ने विपक्ष की राजनीति को गहरे सवालों के सामने ला खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार, महाराष्ट्र में शरद पवार की कमजोर होती पकड़ और उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा राजनीतिक संकट अब केवल क्षेत्रीय दलों की परेशानी नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे विपक्ष की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन चुका है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस में “घर वापसी” की बहस ने अचानक जोर पकड़ लिया है।तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के विलय की अटकलों ने तब तेजी पकड़ी जब ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक हुई। हालांकि दोनों दलों ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस बहस ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर…

केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क किनारे दुकान लगाने वाले) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के दायरे को और व्यापक कर दिया है। सरकार ने इस योजना के तहत अब ‘पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड’ की अनूठी सुविधा शुरू की है। यह रुपे (RuPay) प्लेटफॉर्म पर आधारित एक लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जिसकी अधिकतम सीमा (Limit) 30,000 रुपये तक तय की गई है।PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड क्या है?PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड एक RuPay-बेस्ड कार्ड है जो एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है। आप इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने, बिल भरने और डिजिटल पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। इसकी शुरुआत Rs. 10,000 की लिमिट से होती है, जिसे बाद में बढ़ाकर Rs. 30,000 कर दिया जाता है। इस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि 20 से 50 दिनों के अंदर पेमेंट करने पर…